किसानों और केंद्र सरकार के बीच की बातचीत का अभी तक मर्म ये था कि 'मई वे और हाई वे'. मतलब कि 'या तो जो हम कहें वो ठीक, या कुछ ठीक नहीं'. दोनों तरफ से यही रवैया था लेकिन अब 'रेफरी' बना देश का सुप्रीम कोर्ट. कोर्ट मैदान में आया और उसने कहा कि जिन तीन कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, उनके अमल को हम रोक रहे हैं. कानून को रद्द नहीं किया गया है. चार लोगों की एक कमेटी भी बनाई गई है, जो सभी पक्षों से बातचीत करके कोर्ट को बताएंगे.
03:04 - कमेटी के चारों सदस्य कृषि कानूनों के समर्थक? 03:38 - भूपिंद्र सिंह मान 03:51 - अनिल घनवट 04:02 - अशोक गुलाटी 04:16 - डॉ. पीके जोशी #FarmersProtest #3FarmBills #SCOnFarmBills #SCHoldsFarmBills #BreakingViews #SanjayPugaliaReady to load feed
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