चूंकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें सात साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, देश का कच्चे तेल का आयात बिल चालू वित्त वर्ष में 100 अरब डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है। तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने चालू वित्त वर्ष के पहले दस महीनों (अप्रैल-जनवरी) में 94.3 बिलियन डॉलर खर्च किए, जो 1 अप्रैल, 2021 से शुरू हुआ था। जनवरी 2022 में जब तेल की कीमतों में वृद्धि शुरू हुई, तो इसने 11.6 बिलियन डॉलर खर्च किए। इसके विपरीत, जनवरी 2021 में, सरकार ने तेल आयात पर 7.7 अरब डॉलर खर्च किए। इस महीने, फरवरी में तेल की कीमतें 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गईं, और इस दर पर, भारत, जो अपने कच्चे तेल का 85 प्रतिशत आयात करता है, वित्त वर्ष 2021-2022 के अंत तक अपने आयात बिल को 110-115 बिलियन अमरीकी डॉलर तक लगभग तिगुना कर देगा। . भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक और उपभोक्ता ने वित्त वर्ष 2020 में महामारी से पहले 227 मिलियन बैरल कच्चे तेल के आयात पर 101.4 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। कच्चे तेल की आयात लागत अधिक होने से देश के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी का अनुमान है। कच्चे तेल के आयात में वृद्धि के लिए कई कारणों ने योगदान दिया है। जबकि रूस-यूक्रेन युद्ध के परिणामस्वरूप वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार के परिणामस्वरूप ईंधन की बढ़ती आवश्यकता के परिणामस्वरूप अधिक ईंधन आयात होता है और इसके परिणामस्वरूप, अधिक आयात खर्च होता है।
सुनिश्चित रिटर्न को शामिल करने के लिए एनपीएस; अगस्त में नए उत्पाद आने की संभावनाएनपीएस ने अब तक अन्य योजनाओं की तुलना में अधिक रिटर्न की पेशकश की है
